गुरुग्राम कोर्ट में एक IPS ने ADJ पर जमानत देते वक्त गलत टिप्पणी करने पर ₹1 करोड़ का मानहानि दावा

सत्य ख़बर,गुरुग्राम, सतीश भारद्वाज:

गुरुग्राम कोर्ट में एक हाईप्रोफाइल मामले की सुनवाई चल रही है, जिसमें हरियाणा सरकार में कार्यरत एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने एक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के विरुद्ध मानहानि का दावा डाला है। कोर्ट में प्रेक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं ने बताया कि फरवरी 2022 में पारित एक न्यायिक आदेश में आईपीएस के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ एक करोड रुपए मुआवजे का मुकदमा दायर किया है।

सूत्रों से मिली जानकारी के गुरुग्राम कोर्ट में एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने गुरुग्राम में तैनात रहे एक जिला एवं सत्र न्यायाधीश पर एक करोड रुपए का मानहानि का दावा दायर किया है। उक्त मानहानि केस में वरिष्ठ अधिकारी के वकील ने तर्क दिया था कि न्यायाधीश की टिप्पणी जमानत देते समय करना निराधार थी और जमानत याचिका के निर्णय से संबंधित नहीं थी।
वहीं बुधवार को अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए ऑर्डरशीट के अनुसार, अदालत ने वर्तमान में दूसरे जिले में तैनात न्यायाधीश के खिलाफ दायर मुकदमे की अगली सुनवाई की तारीख 21 नवंबर लगीं हुई है। आदेशपत्र में आगे उल्लेख किया गया है कि वादी ने मौद्रिक मुआवजे के अलावा, अपने पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा और न्यायाधीश को किसी भी तरह से उसे बदनाम करने और बदनाम करने से रोकने की मांग की है। मानहानि का मामला गुरुग्राम में करोड़ों रुपये की डकैती के मामले में शामिल एक अन्य आईपीएस अधिकारी की जमानत की सुनवाई से उपजा है। फरवरी 2022 में हुई जमानत की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के बारे में सवाल उठाए, जो उस समय गुरुग्राम पुलिस में एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में तैनात थे। न्यायाधीश ने अधिकारी की निगरानी और निर्णय लेने की आलोचना की थी, विशेष रूप से मामले में शामिल डीसीपी को पुलिस उपायुक्त (अपराध) और डीसीपी (दक्षिण) का दोहरा प्रभार देने के लिए। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने आईपीएस अधिकारी की निगरानी पर सवाल उठाया, विशेष रूप से कैसे गैंगस्टर और डकैती के सरगना अधिकारी की जानकारी के बिना रिश्वत के पैसे लेकर डीसीपी के कार्यालय में जा सकते हैं, जबकि उनके कक्ष बगल में थे। इन टिप्पणियों को जमानत आदेश में शामिल किया गया और बाद में मीडिया में रिपोर्ट किया गया। करोड़ों रुपये की डकैती के इस मामले में डीसीपी पर गुरुग्राम पुलिस कमिश्नरेट में अपने कार्यालय में कथित तौर पर 2.5 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है। 21 अगस्त, 2021 को खेड़की दौला थाने में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। डीसीपी की जमानत याचिका दो बार खारिज कर दी गई थी और जब 14 फरवरी, 2022 को अग्रिम जमानत के लिए उनकी तीसरी कोशिश भी खारिज कर दी गई, तो कमिश्नर के खिलाफ जज की आलोचनात्मक टिप्पणियों को फैसले में शामिल किया गया। इन टिप्पणियों के प्रकाशन के बाद सार्वजनिक और मीडिया जांच का सामना करने के बाद वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने पिछले साल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया था। वहीं अगस्त 2023 में, उच्च न्यायालय ने प्रतिकूल टिप्पणियों को हटा दिया, जिसमें कहा गया कि आईपीएस अधिकारी को टिप्पणियों का जवाब देने का अवसर नहीं दिया गया था और अपमानजनक टिप्पणियों को सही ठहराने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। अदालत के आदेश में कहा गया है, “याचिकाकर्ता को कोई अवसर नहीं दिया गया और साथ ही रिकॉर्ड पर कोई ऐसी सामग्री उपलब्ध नहीं थी जिससे उक्त अपमानजनक टिप्पणी की रिकॉर्डिंग को प्रमाणित या उचित ठहराया जा सके।”
मानहानि के मुकदमे में, वरिष्ठ अधिकारी ने तर्क दिया कि न्यायाधीश की टिप्पणी अनुमान पर आधारित थी और इसका कोई न्यायिक आधार नहीं था। उन्होंने कहा कि घटनाओं के बारे में उनकी कथित जानकारी की कमी के बारे में टिप्पणियाँ व्यक्तिगत प्रकृति की थीं और ज़मानत आवेदन के निर्णय से संबंधित नहीं थीं।